उत्तराखंड के युवाओं को खेलों के माध्यम से सशक्त और सक्रिय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में ‘विधायक खेलकूद प्रतियोगिता’ आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को एक बेहतर मंच देना है, ताकि वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकें।
राज्य सचिवालय में युवा कल्याण विभाग की ‘गेम चेंजर योजनाओं’ की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में खेल परिसंपत्तियों का अधिकतम उपयोग हो और उनकी देखरेख में कोई लापरवाही न बरती जाए।
‘ई-कल्चर’ से ‘पी-कल्चर’ की ओर बढ़ाना है लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने युवाओं के बीच लगातार बढ़ती ई-कल्चर यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की लत पर चिंता जताई और इसे पी-कल्चर (प्ले ग्राउंड कल्चर) में बदलने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि युवा मोबाइल और सोशल मीडिया से बाहर आकर खेलों की ओर रुख करें, इसके लिए सरकार ठोस रणनीति के तहत काम कर रही है।
खेल परिसंपत्तियों का होगा अधिकतम उपयोग
बैठक में धामी ने कहा कि राज्य में मौजूद सभी बहुद्देशीय हॉल और खेल परिसरों का उपयोग न सिर्फ खेलों के लिए बल्कि स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में भी किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल युवा प्रतिभाओं को मंच देंगे, बल्कि समाज में सकारात्मक माहौल भी पैदा करेंगे।
सेना और सुरक्षा बलों में भर्ती से पहले प्रशिक्षण पर ज़ोर
सीएम धामी ने निर्देश दिए कि स्थानीय स्तर पर युवाओं को सेना, अर्द्धसैनिक बलों और पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए प्री-रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा, युवाओं को साहसिक खेलों का प्रशिक्षण देकर शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाया जाए।
सरकार का उद्देश्य सिर्फ खेलों तक सीमित नहीं है, बल्कि परामर्श केंद्रों के माध्यम से युवाओं को शिक्षा, रोजगार और जीवन कौशल में भी मार्गदर्शन देने की योजना है।
नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाए जाएंगे
मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेल और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को नशे के जाल से बचाया जा सकता है।
प्रतिभावान खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण, संसाधन और अवसर प्रदान किए जाएं। मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया कि वह गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा करें और जरूरत के अनुसार बदलाव लाकर उन्हें बेहतर बनाया जाए।
इससे योजनाएं जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से लागू की जा सकेंगी और लाभार्थियों को वास्तविक फायदा मिलेगा।
बैठक में मौजूद रहे अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण विकास परिषद विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, निदेशक खेल प्रशांत आर्या सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री धामी की यह पहल राज्य के युवाओं के लिए एक नई ऊर्जा और उत्साह का स्रोत बनेगी। अब देखना यह है कि मैदान में इन योजनाओं का क्रियान्वयन कितना प्रभावी होता है।
