देहरादून: उत्तराखंड में अगले साल, यानी 2025 की पहली जनवरी से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय पूरी तरह से डिजिटल मोड में कार्य करेंगे. सभी सरकारी कार्यालयों को किसी भी स्थिति में इस तिथि तक ई-ऑफिस मोड में काम शुरू करना अनिवार्य होगा.
इसके बाद, ई-ऑफिस के माध्यम से बिना ई-हस्ताक्षर के न तो कोई पत्र जारी किया जा सकेगा और न ही कोई फाइल आगे बढ़ेगी. इस संबंध में शासन की ओर से सभी विभागों को सख्त आदेश जारी किए गए हैं.
प्रदेश सरकार इस समय डिजिटल उत्तराखंड पर विशेष ध्यान दे रही है. इसका उद्देश्य है कि एक क्लिक के माध्यम से आम जनता को विभागों की जानकारी और योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके. वर्तमान में कुल 722 सरकारी कार्यालयों में से 584 कार्यालयों को पूरी तरह से ई-ऑफिस में बदल दिया गया है.
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (आईटीडीए) इस संबंध में तेजी से कार्रवाई कर रहा है. आईटीडीए की ओर से सभी विभागों को पत्र भेजकर ई-ऑफिस की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.
इसके अलावा, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय और प्रदेश के जनपदों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि ई-ऑफिस पोर्टल पर फाइलों की समीक्षा, प्रसंस्करण और संचरण को उच्च प्राथमिकता देते हुए फाइलों का तेजी से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. साथ ही, टेंडर और कार्यों की निगरानी जैसे कार्य भी ऑनलाइन किए जाने चाहिए.
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