नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने ‘एक देश, एक चुनाव’ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशें स्वीकार की गईं. समिति ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को सौंपी थी, जिसमें दो चरणों में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट के समक्ष बुधवार को ही इस समिति की रिपोर्ट पेश की गई, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली. यह फैसला चुनावों की आवृत्ति और उनसे जुड़े खर्चों को कम करने और शासन को अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है. विधि एवं न्याय मंत्रालय के 100 दिनों के एजेंडे में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना शामिल था.
चरणबद्ध चुनाव प्रक्रिया: समिति की सिफारिशों के अनुसार, पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे. इसके बाद, दूसरे चरण में, नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे. इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 324क और 82ए जोड़ने की सिफारिश की गई है.
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ समाप्त होगा, जो पहले से तय तिथि के आधार पर होगा. यदि किसी विधानसभा का चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो सकता है, तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति को चुनाव की तारीख बाद में तय करने की सिफारिश कर सकता है.
समिति ने इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक कार्यान्वयन समूह गठित करने की भी सिफारिश की है. ‘एक देश, एक चुनाव’ की इस पहल से चुनावी प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित और कुशल बनाया जा सकेगा.
“एक देश एक चुनाव के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है. यह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. ” – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री
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