ऋषिकेश: प्रदेश में सशक्त भू-कानून की मांग को लेकर रविवार को ऋषिकेश में आयोजित स्वाभिमान महारैली में भारी संख्या में लोग शामिल हुए. इस रैली में महिलाओं और युवाओं ने विशेष रूप से बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. लोगों ने भू-कानून, रोजगार की मांग के साथ ही नशाखोरी और माफियाराज के खिलाफ आवाज बुलंद की.
मूल निवास और भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर सुबह 10 बजे से ही लोग आईडीपीएल हॉकी मैदान में एकत्र होने लगे. 11 बजे तक मैदान खचाखच भर गया था और 11:40 बजे रैली शुरू हुई. रैली नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें युवाओं और महिलाओं का उत्साह देखने लायक था. रैली ने लगभग डेढ़ घंटे में तीन किलोमीटर की दूरी तय कर त्रिवेणी घाट पर सभा स्थल तक पहुंची. वहां आयोजित सभा में संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने कहा कि यह संघर्ष प्रदेश के मूल निवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए है. सरकार को चाहिए कि वह उत्तराखंड और उसके निवासियों की जरूरतों के अनुसार सख्त भू-कानून समेत सभी आवश्यक कदम उठाए.
वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जमीनों की खरीद-फरोख्त से संबंधित शिकायतें मिलने पर सरकार ने 1 जनवरी से ही दूसरे प्रदेशों के लोगों के लिए कृषि और उद्यान की जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है.
सभा में मोहित डिमरी ने बलिदानों के बाद मिले उत्तराखंड राज्य की पहचान के संकट पर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि यहां के मूल निवासियों को उनका वाजिब हक नहीं मिल रहा है, और हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि वे अपने ही प्रदेश में पिछड़ते जा रहे हैं. मूल निवासियों को नौकरी नहीं मिल रही और ठेके जैसे संसाधन भी उनके हाथों से खिसकते जा रहे हैं.
डिमरी ने मूल निवास की कट ऑफ डेट 1950 लागू करने की मांग दोहराई और कहा कि प्रदेश में मजबूत भू-कानून समय की जरूरत है. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई राज्य के लोगों की पहचान और भविष्य से जुड़ी है, और इस मुद्दे को हल किए बिना उत्तराखंड का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता. उन्होंने आरोप लगाया कि सशक्त भू-कानून की कमी के कारण ऋषिकेश समेत पूरे उत्तराखंड में जमीनों की खुली बंदरबांट हो रही है.
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