देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में हाल के वर्षों में दूसरे राज्यों के लोगों द्वारा निकाय क्षेत्रों के बाहर खरीदी गई जमीनों की जांच के आदेश दिए हैं. पहले चरण में चार जिलों पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल में जांच शुरू होगी.
शनिवार को देहरादून स्थित सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राजस्व सचिव एसएन पांडे को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस जांच के तहत प्रदेश के बाहर के लोगों द्वारा परिवार के एक से अधिक सदस्यों के नाम पर खरीदी गई जमीन का विवरण मांगा गया है. यदि 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन नगर क्षेत्र के बाहर खरीदी जाती है, तो अतिरिक्त जमीन को सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा.
धामी ने यह भी कहा कि राज्य में निवेश के नाम पर ली गई 12.5 एकड़ से अधिक जमीन के वर्तमान उपयोग का विवरण भी मांगा गया है. यदि जमीन का उद्देश्य पूरा नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी जमीनें भी सरकार द्वारा जब्त की जाएंगी. उन्होंने बताया कि यूएस नगर और कुछ अन्य स्थानों पर आरक्षित वर्ग की जमीनों को सुनियोजित तरीके से बेचे जाने की शिकायतें भी मिली हैं, जिससे जनसंख्या संतुलन में बदलाव आ रहा है. इस विषय को भी जांच में शामिल किया जाएगा.
राज्य में टिहरी झील, धनोल्टी, औली, भीमताल जैसे पर्यटन स्थलों के आसपास जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर शिकायतें आई हैं. इससे पहले, शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में वृहद भू-कानून लाने की घोषणा की थी. इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति पहले से कार्यरत है.
जमीनों के खेल पर कसेगा शिकंजा: आरक्षित वर्ग की जमीनों में हेरफेर करने वाले प्रॉपर्टी डीलरों पर सरकार सख्ती बरतने जा रही है. कई क्षेत्रों से लोगों ने प्रॉपर्टी डीलरों की गतिविधियों की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय को दी है. यूएसनगर और देहरादून के कई राज्य आंदोलनकारियों ने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी डीलर एससी-एसटी, ओबीसी वर्ग की जमीनों का सौदा पहले खुद करते हैं और फिर बाहरी लोगों को बेच देते हैं. यह उन गांवों में अधिक हो रहा है, जो अपनी जमीन दूसरे वर्ग को नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बिचौलिए धोखे से यह काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि ऐसे तत्वों पर सख्ती से नकेल कसी जाएगी.
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