उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस सप्ताह पंचायत चुनाव से पूर्व मतदाता सूची ऑनलाइन जारी करने का फैसला लिया है। इस कदम से मतदाता अपनी जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। मंगलवार को इस संबंध में एनआईसी (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हुई, जिसमें पूरी प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लिया गया।
मतदाता सूची का ऑनलाइन जारी होना
इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में पारदर्शिता और आसानी लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहली बार पंचायतों की मतदाता सूची को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। आयोग का उद्देश्य हर पंचायत तक मतदाता सूची पहुंचाना था ताकि ग्रामीणों को अपने नाम की जानकारी मिल सके और वे आसानी से अपनी जानकारी चेक कर सकें। इस संबंध में विशेष अभियान चलाया गया था, जिससे पंचायतों में मतदाता सूची के संशोधन पर ध्यान दिया गया। अब इस सूची को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, जिससे लोग आसानी से अपने नाम चेक कर सकेंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल ने बताया कि मतदाता सूची को जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी दो से तीन दिनों में यह सूची ऑनलाइन हो जाएगी और लोग अपनी पंचायत की सूची में अपने नाम देख सकेंगे। इस कदम से मतदाता जागरूक होंगे और चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना उनके लिए सरल होगा।
बैलेट पेपर और चुनाव प्रक्रिया
आयोग ने इस बीच नौ जिलों में बैलेट पेपर तैयार कर भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हालांकि, हरिद्वार जिले में अभी चुनाव नहीं होंगे, लेकिन बाकी जिलों के लिए यह प्रक्रिया जारी है। यह चुनाव प्रक्रिया को समय पर और सही तरीके से संपन्न कराने के लिए किया जा रहा है।
ओबीसी आरक्षण पर अध्यादेश
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेकर एक और अहम कदम उठाया जा रहा है। पंचायती राज विभाग ने ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए एक्ट में संशोधन की आवश्यकता को महसूस किया है। इस संशोधन के लिए सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्ताव तैयार हो चुका है, जिस पर कैबिनेट से मुहर लगने के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा। इसके बाद ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण लागू किया जाएगा। इससे ओबीसी समुदाय के उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में प्रतिनिधित्व मिलने में मदद मिलेगी।
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मतदाता सूची को ऑनलाइन अपलोड करने और ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने के कदम से चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा। इन उपायों से चुनाव में अधिक से अधिक नागरिकों को भाग लेने की प्रेरणा मिलेगी और पंचायतों के चुनाव अधिक लोकतांत्रिक तरीके से होंगे।
